ये हैं #धामीसरकार का असली चेहरा, यह है #दमनकारीसरकार का असली चेहरा। अब सरकार यह चाहती है, कि उत्तराखंड वासी आंदोलन भी ना करें आंदोलन करोगे तो तुम्हारे ऊपर #मुकदमों का डर दिखाकर तुम्हें चुप करा दिया जाएगा। और #कोतवालसाहब का ज्ञान तो देखिए छात्रों को आंदोलन में ना आने के लिए कोचिंग संस्थानों के मालिकों को पत्र लिख रहे हो। अरे कोतवाल साहब छात्र वहां पर पढ़ने की फीस जमा करता है, कोचिंग संस्थानों के पास भी फीस लेने के बाद इतना अधिकार है कि वह कक्षा में छात्र के लिए जितना बेहतर कर सकें करें। कोचिंग संस्थानों के पास ये अधिकार नहीं है कि वो किसी छात्र को आंदोलन में जाने से रोकें। लोकतांत्रिक व्यवस्था में हमारा #संविधान हमारा #कानून हमें जो अधिकार देगा उसके तहत लड़ाई लड़ी जाएगी वो लड़ाई #सड़क से लेकर #संसद तक और संसद से लेकर #न्यायालय तक लड़ेंगे। आप लिख रहे हो कि कुछ छात्रों द्वारा जो आपराधिक किस्म के है, उनके द्वारा #सीबीआई जांच के लिए आंदोलन किया जा रहा है। अब आप ये बता दीजिए कि छात्र राजनीति में लगे मुकदमों वाले व्यक्तियों को आप आपराधिक किस्म का करार दोगे। हमारे #विधायकों और #सांसदों में से कितने ऐसे विधायक और सांसद है कि जो साफ छवि के है। 70% से अधिक विधायकों और सांसदों पर तो #रेप, #डकैती व #मर्डर जैसे गम्भीर धाराओं के तहत मुकदमे दर्ज हैं। तो वो किस अधिकार के तहत कोई जुलुस, रैली या आंदोलन करते हैं। अब यदि कोतवाल की कुर्सी पर बैठकर आपको सरकार के कहने पर ये #हिटलरशाही फरमान सुनाने है, तो ये #चुनौती है उत्तराखंड बेरोजगार संघ की, कि आंदोलन भी होगा #सीबीआई जांच भी होगी और 2015 दरोगा भर्ती की गड़बड़ियों में लिप्त एक-एक #गुनाहगार को सबक सिखाया जाएगा। हम #संविधान भी पढ़ते हैं, हम #कानून भी पड़ते हैं और समय समय पर क्रांतियां पढ़ कर #क्रांतियां भी करते हैं। उत्तराखंड से #भ्रष्टअधिकारियों, #कर्मचारियों और #भ्रष्ट_नेताओं को बेनकाब करेंगे। इसके लिए तुम लोग ये मुकदमों का डर दिखाकर हमारी आवाज को नहीं दबा सकते। मेरा सभी छात्रों से निवेदन है कि अपने अधिकारों के लिए हमेशा संवैधानिक दायरे में रहकर आवाज बुलंद करें।
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