ब्यूरो चीफ अमोल श्रीवास्तव
एटा – एटा भारत सरकार देश में पत्रकार सुरक्षा लागू करने में क्यों संकोच करती हैं जब संबिधान में देश का चौथा स्तंभ होते हुये भी अपने अधिकारों से वंचित क्यों किया जा रहा हम पत्रकारों को । जब हम न्याय पालिका, कार्यपालिका, विधायिका तीनों की निगरानी देखरेख करने बाले चौथा स्तंभ हैं फिर भी अपने अधिकार, कानूनी सुविधायों से बंचित हैं आखिर क्यों । न्याय पालिका, कार्यपालिका, विधायिका को कानूनी सुरक्षा, सुविधा सारे अधिकार प्राप्त हैं जैसे बिजली,पानी,महगाई भत्ते, भवन, शिक्षा, स्वास्थ्य, हवाई यात्रा, रेल यात्रा, वेतन, एवं पेंशन आदि सारी सुविधाएं प्राप्त देश का चौथा स्तंभ को क्यों नहीं जबकि यही चौथा स्तंभ निष्पक्ष, निर्भीक, निडर, होकर गर्मी,सर्दी, बरसात,या चिलचिल्लाती धूप किसी की परवाह किये बगैर अपने कार्य को करता आज सरकार उसी चौथे स्तंभ का उत्पीड़न, फर्जी मुक़दम्मे, मानसिक, शारीरिक, एवं बोद्धिक उत्पीड़न किया जा रहा अबतक सरकारें अपनी मनमानी करती चली आ रही हैं अब पानी सर ऊपर निकल चुका पत्रकारों की हत्या होना उनके साथ मारपीट होना उन्हें सरेआम जान से मारने देख लेने की धमकी देना आम बात बन गयी । सरकार की चौथे स्तंभ की अव्हेलना करना निंदनीय, एवं कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिन्ह हैं केंद्र सरकार चौथे स्तंभ के हितों को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा कानून लागू करनी होगी अन्यथा चौथा स्तंभ अपने अधिकारों के धरना प्रदर्शन कर बड़ें आंदोलन करने पर बाध्य होने पर इसकी जबाब देही केंद्र सरकार की होगी ।
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